Latest Real Estate News on 'Greater Noida'

Panel constituted to oversee waste management project

Comments Off on Panel constituted to oversee waste management project   |  February 1, 2014

NOIDA: Noida and Greater Noida authorities constituted an expert panel on Thursday to implement a joint project for municipal solid waste (MSW) management in the twin cities. The project is being designed with the target of handling approximately 650 metric tonnes of solid waste in the cities on a daily basis.

According to officials, the MSW project will be executed as a public-private partnership (PPP) model. The committee will plan, design and implement the project in Noida and Greater Noida. The authorities have sought the assistance of IIT-Roorkee to handle technical aspects of the project. The panel will be headed by Noida Authority DCEO, Akhilesh Singh.

Apart from collection, handling and segregation of solid waste, the authorities are also planning to generate revenue from by-products derived from the treatment.

The usage of the latest technology to maximize the revenue generated from the project is being considered. Officials said refuse-derived fuel (RDF) and electric energy are the two such by-products. “However, there hardly exists any market for RDF. We are looking at the option of converting municipal waste into energy,” said Samakant Srivastava, PE (Outer), who is in charge of the MSW project.

Waste-to-energy (WTE) technology is being mulled over because of the low footprint of the plant. Around 6-7mw electricity could be generated from the quantity of MSW generated in the two cities, said officials.

Mint producer KV Group enters realty biz

Comments Off on Mint producer KV Group enters realty biz   |  February 1, 2014

KV Group, a leading producer of mint, has forayed into the real estate sector with its first housing project in Greater Noida and is expecting a sales realisation of Rs 300 crore over the next three years.

KV Aromatics Pvt Ltd is a manufacturer, exporter and supplier of mint products, natural essential oils, aroma fine chemicals, peppermint oil and herbal products. It posted a net sales of Rs 500 crore in the last fiscal.

“We have diversified into the real estate sector as part of long-term strategy. We are launching our first project in Greater Noida West. We will be developing 950 flats in this project,” KV Developers Director Aman Agarwal told reporters.

KV Developers has roped in Colliers International for project management consultancy.

“We will soon award the construction contract to a reputed company,” Agarwal said, adding the project would be delivered by mid-2017.

He said the basic selling price has been fixed at Rs 3,295 per sq ft.

Agarwal did not disclose the investment in this project, but said the “sales realisation would be about Rs 300 crore”.

He said the company is looking to expand its real estate business to other areas of Delhi-NCR like Gurgaon, Noida Expressway and Yamuna Expressway in the luxury and mid-segment category.

New township on Yamuna Expressway

Comments Off on New township on Yamuna Expressway   |  January 26, 2014

LUCKNOW: Yamuna expressway could soon launch a new township spread over 300 acres. The township is proposed to be developed by a realty firm Gaursons which will invest Rs 5,000 crore over the next four years in the project. The Ghaziabad company has bought land from the Jaypee Group on the expressway in Greater Noida at a cost of around Rs 1,700 crore.

The land parcel is situated close to Jaypee Group’s F1 track, sources said. The Jaypee group has also announced launch of a new township, ‘Gaur Yamuna City’.

The company will be constructing 20,000 housing units in the first phase which is spread over 250 acres. Price of these units will range from Rs 25-45 lakh depending on the size. The basic selling price (BSP) has been fixed at Rs 2,095 per sq ft.

The construction of the project has already started and the first phase would be completed in 36 months. “We have done a technical collaboration with a Korean company for faster execution of real estate project,” agency reports said.

Besides apartments, the township will have schools, hotel, service apartments and commercial area. Gaursons is currently developing a 240-acre township in Noida Extension in tie-up with Saviour. About 25,000 housing units are being developed in this township at an investment of about Rs 5,000 crore.

Green light for industrial township in Gr Noida

Comments Off on Green light for industrial township in Gr Noida   |  January 23, 2014

New Delhi: The government on Monday approved an investment of over Rs 1,700 crore in creating trunk infrastructure such as roads,bus rapid transit system and telecom and IT infrastructure for an industrial township, in an attempt to leverage it to attract private investment of over Rs 33,000 crore near the town in Uttar Pradesh where development has slowed down with attention diverted to the Yamuna Expressway.

The proposed industrial township is part of an early bird project with a multi-modal hub also planned in Dadri, which part of the Delhi-Mumbai Industrial Corridor (DMIC).The township is proposed under the 2021 master plan and will be spread over close to 750 acre. The Greater Noida township was cleared by the cabinet committee on investment along with a similar facility near Ujjain in Madhya Pradesh, which will focus on auto,IT and IT-enabled services as well as a model solar power project in Neemrana, Rajasthan.

The idea is to create the eco-system for knowledge-based industries to create a hub in the industrial township, said a senior government official.Sources said that apart from real estate activity to meet the housing and office needs, the focus will be on setting up an electronics hub, including a semiconductor fabrication facility, biotechnology and research and development. The focus is on things like nanotechnology, biosimilars and bio-pharma, which will not just boost local manufacturing but reduce our dependence on foreign suppliers, said an official.


House layouts to get online approval soon

Comments Off on House layouts to get online approval soon   |  January 17, 2014

Greater Noida: From February, builders and developers need not visit the Greater Noida Authority office to get their residential buildings’ layout plan sanctioned.

In a meeting held on Wednesday, the Authority cleared a proposal to introduce a system to pass layout plans online under its e-governance drive.

Speaking on the project, Greater Noida Authority additional chief executive officer H K Verma said, “I believe the e-sanction system will be implemented by February. Initially, we plan to provide this facility to residential buildings. Later, we will cover commercial, industrial and institutional buildings phase by phase,” Verma said.

Explaining the idea behind the project, Noida, Greater Noida and Yamuna Expressway Authorities chairman Rama Raman said this will reduce people’s interaction with babus and consequently curb corruption while increasing manpower and efficiency.

Greater Noida to offer 2,000 ‘affordable’ flats

Comments Off on Greater Noida to offer 2,000 ‘affordable’ flats   |  January 17, 2014

GREATER NOIDA: Your dream to have a house of your own may soon become a reality. The Greater Noida Authority will launch an ‘affordable’ housing scheme this year on its foundation day on January 28. According to authority officials, 2,000 flats will be developed under the scheme in builders’ area and Sector Pi in Greater Noida. The authority will soon launch a commercial scheme too.

Elaborating on the Rs 150-crore scheme, a senior Greater Noida Authority official said, “Each 350 square-feet (super area) flat would cost Rs 7-8 lakh.”

“Land has been earmarked in builders’ area and Sector Pi, and we are working on further approvals needed for it. The launch date has not been finalized yet but we hope to launch it very soon,” said Harish Verma, additional chief executive officer, Greater Noida Authority.

The Greater Noida and Yamuna Expressway authorities are set to construct 12,000 flats in the next three years. The authority last year had launched a housing scheme of 7,000 flats of 300 square feet each. The flats would be developed in sectors Mu-2 and 10 in Greater Noida,” Verma said.

The low-rise blocks will be spread over the project area having state-of-the-art infrastructure facilities including community centre, shopping complex, parking, kiosks, school, nursing home, playground and parks, said the authority officials.

“The entire structure will have permanent finishing and there will be no need of painting the building. The project also has provision for garages considering the ever rising number of vehicles in the city,” the official said.

“We have already had a word with some banks which have given in-principal approval to sanction loan up to 90% of the total flat cost. Talks to avail 100% finance are also on,” the official added. The authority also plans to launch a commercial scheme soon. “Apart from shops in newly developed Delta 1 sector, kiosks and shops in other markets will be launched under the scheme,” the official said.

प्लॉट व फ्लैट की योजना जनवरी में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण लाएगा योजना आशियाने के इंतजार में बीता एक और साल

Comments Off on प्लॉट व फ्लैट की योजना जनवरी में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण लाएगा योजना आशियाने के इंतजार में बीता एक और साल   |  January 1, 2014

•अमर उजाला ब्यूरो
नोएडा। ग्रेटर नोएडा वेस्ट (नोएडा एक्सटेंशन) के फ्लैट खरीदारों का एक और साल अपने आशियाने के इंतजार में निकल गया। विवादों से उबरने के बाद यहां फ्लैटों का निर्माण शुरू तो हो चुका है, लेकिन एकाध को छोड़कर बाकी का पजेशन 2015 से पहले नजर नहीं आ रहा। जबकि लॉन्चिंग के समय फ्लैट की कीमत करीब 1800 रुपये प्रति वर्ग फुट से शुरू हुई थी, जो अब 3500 रुपये प्रति वर्ग मीटर तक पहुंच गई है।
2009 में नोएडा एक्सटेंशन की शुरुआत हुई थी। उस समय फ्लैटों की बुकिंग कराने वालों को 2013 के अंत तक पजेशन देने का भरोसा दिलाया गया था, लेकिन जमीनी विवाद चलते करीब डेढ़ साल तक निर्माण कार्य रुका रहा। मुआवजा और आवासीय भूखंड की मांग को लेकर शुरू हुआ विवाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, जिससे युद्ध स्तर पर चल रहा निर्माण कार्य ठप पड़ गया। कोर्ट के आदेश पर प्राधिकरण और किसानों के बीच सहमति बनी और फिर से निर्माण कार्य शुरू हुआ। 2012 मध्य से फिर नोएडा एक्सटेंशन में निर्माण कार्य ने रफ्तार पकड़ी।
विवाद भले ही डेढ़ साल का रहा हो, लेकिन इसने नोएडा एक्सटेंशन को काफी पीछे धकेल दिया। 2013 तक लोग अपने फ्लैटों में रहने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन अभी लगभग एक साल और इंतजार करना होगा। कुछ बिल्डर तो ऐसे हैं, जो 2015 तक पजेशन दे पाएंगे।
फ्लैट खरीदारों को पजेशन में देरी के अलावा कई और मुद्दों पर झुकना पड़ा।
प्राधिकरण ने एफएआर को 2.75 से बढ़ाकर 3.50 कर दिया गया। एफएआर बढ़ने के बाद अधिक फ्लैट बनाने के चक्कर में फ्लैट खरीदारों को पजेशन पाने के लिए और इंतजार करना पड़ेगा।
•अमर उजाला ब्यूरो
ग्रेटर नोएडा। जो लोग ग्रेटर नोएडा में प्लाट लेना चाहते हैं, उनकी यह इच्छा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पूरा करने जा रहा है। प्राधिकरण जनवरी में प्लॉटों और फ्लैटों की योजना ला रहा है।
इसमें करीब चार सौ प्लॉट और एक हजार फ्लैट शामिल होंगे।
प्राधिकरण ने काफी समय से रिहायशी प्लॉटों की योजना नहीं निकाली है। अब वह जो योजना जा रहा है, उसमें प्लॉट और फ्लैट किसी एक सेक्टर में नहीं, बल्कि विभिन्न सेक्टरों में होंगे। प्राधिकरण के डीसीईओ मानवेंद्र सिंह ने बताया कि ऐसे बहुत से लोग हैं, जिन्होंने किस्तें जमा नहीं की हैं या फिर किसी अन्य वजह से प्राधिकरण ने उनके प्लॉट या फ्लैट रद्द कर दिए हैं। उसने ऐसे फ्लैट और प्लॉटों की सूची तैयार कर ली है। अब वे ही प्लॉट व फ्लैट आवेदन मांगकर ड्रॉ द्वारा लोगों को दिए जाएंगे। मानवेंद्र सिंह ने बताया कि संभवत: 15 जनवरी तक योजना निकाल दी जाएगी।
ईडब्ल्यूएस फ्लैटों के दाम 60 हजार रुपये होंगे कम
नोएडा। प्राधिकरण ने सेक्टर-73 के निवासियों को राहत देने का निर्णय लिया है। प्रत्येक फ्लैटों की कीमत में 60 हजार रुपये की कमी की जाएगी। सोमवार को ईडब्ल्यूएस आवंटियों ने प्राधिकरण के डीसीईओ अखिलेश सिंह से मुलाकात की। डीसीईओ ने इन आवंटियों को 60 हजार रुपये कम करने का आश्वासन दिया है। 2006-07 की इस योजना के तहत कुल 1235 आवंटियों को फ्लैट मिले हैं। जिस समय योजना निकाली गई थी, उस समय कीमत 2.50 लाख रुपयेथी, मगर आवंटन और निर्माण की मौजूदा दरों के हिसाब से भूतल पर फ्लैट की कीमत में 3.19 लाख, प्रथम तल पर 2.90, द्वितीय तल पर 2.52 और तृतीय तल पर 2.23 लाख रुपये का इजाफा हो गया है।
कल होगी लेफ्टआउट फ्लैटों की स्कीम लाॅन्च
नोएडा (ब्यूरो)। लेफ्टआउट फ्लैटों की योजना एक जनवरी को लांच हो रही है। शहर के छह बैंकों में इसके आवेदन पत्र मिलने लगेंगे। आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी तय की गई है।
इन फ्लैटों के ड्रॉ की संभावित तिथि 15 फरवरी है।
प्राधिकरण के मुताबिक इस योजना के आवेदन पत्र एक जनवरी से सेक्टर-18 स्थित विजया बैंक, सेक्टर-18 के सोमदत्त टावर स्थित एचडीएफसी बैंक, सेक्टर-6 स्थित केनरा बैंक, सेक्टर 27 स्थित ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, सेक्टर-18 स्थित आईसीआईसीआई बैंक और सेक्टर 16 स्थित ऐक्सिस बैंक से मिलेंगे। आवेदन पत्रों की कीमत 1000 रुपये तय की गई है। एक जनवरी से योजना को लांच करने पर सीईओ की पहले ही अनुमति मिल चुकी है। इसका ब्रोशर भी तैयार हो चुका है। आज यह बैंकों के पास भी पहुंच जाएगा। फ्लैटों की कुल कीमत का लगभग दस फीसदी पंजीकरण राशि के रूप में जमा करना होगा।
एफआईआर भी दर्ज
फ्लैटों की बुकिंग और प्रोजेक्ट रद्द करने के बाद किसी और जगह में खरीदारों को शिफ्ट न करने पर नेफोवा व नेफोमा ने बिसरख थाने में मामला भी दर्ज कराया है। हालांकि अभी तक मामले में किसी पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। लोग सिर्फ मुंह ताके इंतजार ही कर रहे हैं।
औद्योगिक भूखंडों का ड्रॉ और खिसका
नोएडा (ब्यूरो)। औद्योगिक भूखंडों का ड्रॉ और खिसक सकता है। प्राधिकरण ने चार जनवरी तक ड्रॉ की संभावना जताई थी, मगर सीईओ के शहर से बाहर होने के कारण स्वीकृति नहीं मिल सकी। इसके चलते अब सात या आठ जनवरी तक ड्रॉ होने के आसार हैं।
अगले साल से पजेशन मिलना शुरू हो जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी काम चल रहा है। सड़कें पहले से बनी हुई हैं। बिजली व पानी का काम भी प्राधिकरण करवा रहा है। पजेशन के बाद यहां रहने वालों को बिजली-पानी की किल्लत नहीं होगी। मेट्रो का प्रस्ताव भी पहले से बना हुआ है। उस पर भी प्रोसेस चल रहा है।
– अनिल शर्मा, अध्यक्ष, क्रेडाई एनसीआर
•2013 के अंत तक पजेशन देने का भरोसा दिया गया था, 2015 से पहले मिलने की उम्मीद नहीं
शुरुआती दिनों में जितने भी प्रोजेक्ट लॉन्च हुए थे, एक से दो साल में उन पर पजेशन मिलने की बात कही जा रही है। हालांकि कुछ बिल्डर अब भी भुगतान में देरी होने पर फ्लैट का आवंटन रद्द कर रहे हैं। वहीं, कुछ तो सुपर एरिया बढ़ाकर ज्यादा कीमत लेने के लिए नोटिस भेज रहे हैं। इनके खिलाफ एसोसिएशन लगातार आंदोलन करती रहेगी।
– अभिषेक कुमार, अध्यक्ष, नेफोवा

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