Latest Property News on 'Noida'

Hospital plan stuck, Mayawati memorials may now house govt offices

Chief Minister Akhilesh Yadav’s idea to construct hospitals for women and children on vacant spaces in the memorials and parks constructed by the previous Mayawati government may not take off. After detailed examination, officials have found that it is not feasible.

Instead, the government is now thinking of relocating certain offices, which do not have proper accommodation, into the administrative buildings of these memorials. It has been found that all these buildings are under-utilised; these are very spacious, but have very little staff working there.

After the chief minister’s announcement on hospitals, Chief Secretary Jawed Usmani and other senior government officials had inspected all memorials and parks in the city on April 29.

An official said any big construction was not possible without razing the existing structures at most of the memorials and parks. But the chief minister had clearly stated that the government wanted to use the vacant land, without damaging any structure.

However, there are two places where empty spaces were available and construction was possible. These are the Kanshiram Sanskritik Sthal in Ashiana and the ‘buffer zone’ between the Kanshiram Memorial and the Kanshiram Green Eco Garden. “At Sanskritik Sthal, perhaps a college building can be constructed. But in the ‘buffer zone’ between the other two memorials, demolition of boundary walls and some structures would be required which the government does not want to do,” said an official.

The Sanskritik Sthal is used for organising the annual Lucknow Mahotsav, which, said an official, does not require so much space. Also, no structure will have to be demolished to find land for constructing a college there.

But officials have identified six buildings which could be used to house government offices. These include two administrative blocks of Bhimrao Ambedkar Samajik Parivartan Sthal in Gomti Nagar, administrative blocks of Kanshiram Memorial, Kanshiram Green Eco Garden, Buddha Vihar Shanti Upwan on the VIP road and the Ramabai Ambedkar Rally Sthal.

During the inspection, officials found that large parts of the administrative buildings were lying unused. “The area of these administrative blocks is far more than the requirement of the staff there,” said an LDA official.

For example, administrative block-1 of the Ambedkar Memorial in Gomti Nagar is a three-floor building, with a carpet area of 1,600 sq mt. It was constructed after demolishing the office of the Crime Branch. “Now, not more than 15 staff members use that office. The building also has a conference hall, and offices for LDA vice-chairman and secretary who visit once in a week,” said an official.

Govt collects details on cases against Noida bosses

In less than a week after appointing Rakesh Bahadur as chairman and Sanjeev Saran as chief executive officer (CEO) at the Noida authority, the state government has began collecting facts regarding the status of departmental proceedings against the duo.

Both IAS officers were posted at the Noida authority in the same capacities during the last Samajwadi Party government which was in power between 2003 and 2007.

Two years after Mayawati came to power, her government in 2009 suspended and charge-sheeted the two and many others for irregularities – alleged to be to the tune of more than Rs. 4,000 crore – in allotment of plots for setting up of hotels in Noida ahead of the Commonwealth Games in Delhi.

Though the Supreme Court last year upheld the allotment, with certain riders, the two could be reinstated only on the eve of the last Uttar Pradesh assembly elections.

The Mayawati government alleged officials put hotels under the “industry category” instead of the “commercial category and caused a loss of Rs. 4,721 crore by selling commercial land at industrial sector rates and cancelled the allotment.

“The chief minister has himself made the postings. So there is no question of doubting the credentials of these two officials or indicting them. We are simply collecting facts on the status of the cases. It’s not only about these two alone. Facts are being collected about all those who were made accused,” said a top official, requesting anonymity.

“After the allotments were cancelled, the hotels in July, 2011 moved the Supreme Court, which ruled that no nepotism, corruption or favouritism took place,” he said.

“The authority headed by Bahudur and Saran had only approved and adopted a policy and implemented a government decision,” he said.

After a case was registered against current and former authority officials, including four IAS officers, the state government in 2009 suspended 16 officials.

Days later, cases were lodged with sector 20 police station on a government order. The investigation was later transferred from Noida police to the economic offence wing. The accused have got stay on their arrest from court.

अपार्टमेंट वाइज होगा सर्किल रेट

अपार्टमेंट वाइज होगा सर्किल रेट
निबंधन मुख्यालय ने जारी किया आदेश

नोएडा। अब कई सेक्टरों के अपार्टमेंट का एक जैसा सर्किल रेट बनाने के बजाय हर अपार्टमेंट का वहां के बाजार रेट के आधार पर सर्किल रेट तय किया जाएगा। निबंधन मुख्यालय ने यहां के रजिस्ट्री अधिकारियों को इस बाबत लिखित आदेश जारी किया है।

आईजी निबंधन ने बीते 11 अप्रैल को आदेश (पत्रांक संख्या-50,टीएसी102 कैंप कार्यालय, लखनऊ) जारी करते हुए कहा है कि सर्किल रेट तय करने से पहले स्थानीय स्तर पर अपार्टमेंट्स का व्यापक सर्वे करें और पता लगाएं कि वहां की मार्केट वैल्यू क्या है। इसी आधार पर उस अपार्टमेंट के फ्लैटों का सर्किल रेट तय किया जाना चाहिए। यह आदेश स्थानीय कार्यालय को हाल ही में मिला है। इस बार सर्किल रेट तय करते समय मुख्यालय के इस आदेश को प्राथमिकता दी जा रही है। सबरजिस्ट्रार अपने सेक्टर में बने अपार्टमेंट का बाजार दर पता लगा रहे हैं।
उदाहरण के तौर सेक्टर 14ए, 15ए, 17, 44, 92, 96, 97 व 98 का रेट 35 हजार रुपये प्रति वर्ग मीटर है, जबकि सेक्टर 14ए, 15ए व 44 का बाजार रेट एक लाख रुपये प्रति वर्ग मीटर तक होने का अनुमान है। यही नहीं, सेक्टर 14ए,15ए व 44 के मार्केट रेट की तुलना में सेक्टर 96, 97 व 98 का रेट कम है, मगर सर्किल रेट में दोनों का रेट बराबर है। जब भी इन सेक्टरों में फ्लैटों की रजिस्ट्री होती है, सर्किल रेट के आधार पर स्टांप शुल्क लगाया जाता है। जबकि इन फ्लैटों की खरीद-बिक्री सर्किल रेेट से कहीं ज्यादा रेट पर होती है। इससे विभाग को भी स्टांप कम मिल पाता है। यह समस्या कई अन्य सेक्टरों की भी है। कहीं-कहीं तो एक ही सेक्टर में बने अपार्टमेंट के फ्लैटों के रेट में काफी अंतर हो जाता है। उदाहरण के तौर पर सेक्टर 44 की पर्ल्स सोसायटी व स्टेलर अपार्टमेंट एक ही सेक्टर में होने के बावजूद इन फ्लैटों के मार्केट वैल्यू में दोगुने से भी ज्यादा का अंतर है।

इसी दिक्कत को दूर करने के लिए मुख्यालय ने इस बार सर्किल रेट में हर अपार्टमेंट के बाजार दर का व्यापक सर्वे कर सर्किल रेट बनाने को कहा है।
इस बारे में एआईजी स्टांप नोएडा एसके सिंह का कहना है कि आईजी के आदेश की प्रतिलिपि मिल चुकी है। उसी के आधार पर अपार्टमेंट का सर्किल रेट तैयार करने की कोशिश की जा रही

बिल्डरों की नीयत डोली

बिल्डरों की नीयत डोली

नोएडा। नोएडा एक्सटेंशन में निर्माण को लेकर एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की तरफ से लगी रोक हटने की संभावना बढ़ने के साथ ही कई बिल्डरों की नीयत डोलने लगी हैै। उन्होंने आवंटियों के फ्लैट कैंसल करने का खेल शुरू कर दिया है। इस समय बिल्डरों के कार्यालय भुगतान अटका होने की बात कहकर सैकड़ों फ्लैट कैंसल करने के लिए पत्र जारी कर रहे हैं। बताया जाता है कि बिल्डर इन फ्लैटों को नई बुकिंग के रूप में तीस से पचास फीसदी अधिक कीमत पर बेचने की फिराक में हैं।

वर्ष 2010 में नोएडा एक्सटेंशन के फ्लैटों की बुकिंग शुरू हुई तो इसके दाम करीब 1700 रुपये वर्ग फुट थे। बिल्डरों को यहां करीब 2 लाख 50 हजार फ्लैट बनाना थे। इनमें से लगभग सत्तर फीसदी फ्लैटों की बुकिंग तुरंत हो गई। 15 अप्रैल 2011 को शाहबेरी गांव का अधिग्रहण रद्द हुआ तो यहां पर फ्लैटों की कीमत 2200 रुपये वर्ग फुट तक पहुंच चुकी थी। कोर्ट से किसानों को बढ़ा मुआवजा देने का फैसला आने के बाद मामला एनसीआर प्लानिंग बोर्ड में फंसा है। मामले में अदालत का दरवाजा खटखटाने के बाद अदालत द्वारा बोर्ड से जवाब-तलब करने और राज्यसभा में मामला उठने के बाद बायर्स में फिर उम्मीद बनी तो बिल्डरों ने अपना दांव खेल दिया। बताया गया है कि पिछले चार-पांच दिनों में ही बिल्डरों ने सैकड़ों की संख्या में फ्लैट कैंसल करने के पत्र आवंटियों को जारी किए हैं।

ऐसा ही एक पत्र अरिहंत बिल्डर द्वारा सुनील कुमार तमराकर को जारी किया गया। इसमें ताज्जुब की बात यह है कि मात्र 29 सौ रुपये की देनदारी चुकता न करने की बात बताकर फ्लैट कैंसल कर दिया गया है। अमूमन किसी भी आवंटी द्वारा फ्लैट कैंसल कराने पर भुगतान में आनाकानी होती है, लेकिन सुनील को कैंसिलेशन पत्र के साथ बुकिंग के समय किए गए भुगतान 1,70,835 रुपये के रिफंड का चेक भी भेज दिया गया। सुनील के अनुसार उन्होंने अरिहंत आर्डर में फ्लैट बुक किया था और बुकिंग अमाउंट 1,66,547 का भुगतान किया था। इसके बाद बिल्डर की तरफ से टैक्स के रूप में 4288 रुपये की मांग हुई, उसका भी भुगतान किया गया। इसके बाद बिना किसी जानकारी के 2,933 रुपये का बकाया बताकर उनका फ्लैट कैंसल कर दिया गया।

इस मामले में सुनील से वार्ता के लिए अधिकृत अरिहंत के मार्केटिंग एक्जीक्यूटिव मोहित से कैंसिलेशन के मामले बढ़ने पर पूछा गया तो उन्होंने इसे प्रबंधन का निर्णय बताते हुए ज्यादा जानकारी से इनकार कर दिया। सुनील का मामला तो एक बानगी भर है, कई बिल्डरों मनमाफिक ब्याज की मांग कर रहे हैं आैर भुगतान न होने पर फ्लैट रद्द कर रहे हैं। कैंसिलेशन पत्र के साथ बिल्डर कार्यालयों पर लोग पहुंच रहे हैं। सुपरटेक सहित करीब एक दर्जन बिल्डरों द्वारा भी फ्लैटों को कैंसल करने की शिकायतेें लगातार पहुंच रही हैं।

प्रदर्शन में शामिल किया मुद्दा
पुराने आवंटियों से फायदा न फ्लैट कैंसल करने का दबाव बनाया जा रहा है। शिकायतें नेफोमा के पास आ चुकी हैं। 13 मई को जंतर-मंतर पर बायर्स द्वारा प्रदर्शन किया जाएगा। हमें बिल्डरों की मनमानी के खिलाफ आवाज उठानी होगी। -अभिषेक, नोएडा एक्सटेंशन फ्लैट्स ऑनर एंड मैंबर एसोसिएशन (नेफोमा) अध्यक्ष
महज तीन हजार रुपये का बकाया दिखाकर भी कैंसलेशन

अदालत पहुंचे आवंटी
जाहिर है नोएडा एक्सटेंशन का रास्ता साफ होने के बाद बढ़ी दरों पर नई बुकिंग होगी। ऐसी ही मंशा फ्लैट कैंसल करने वाले बिल्डरों को भी होगी। सुनील के मामले में बिल्डर 29 सौ रुपये पर ब्याज तो ले सकता है, लेकिन फ्लैट कैंसल नहीं कर सकता। -अनुपम श्रीवास्तव, रियल एस्टेट मामलों के वरिष्ठ अधिवक्ता।

दरअसल, अधिकांश बिल्डरों ने बायर्स को डाउन पेमेंट, फ्लैक्सी व कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान भुगतान के लिए दिया है। डाउन पेमेंट में पूरा भुगतान एक बार में बिल्डर को मिलता है। फ्लैक्सी प्लान में किश्तें तय कर भुगतान किया जाता है, जबकि सीएलपी में निर्माण के अनुसार भुगतान करना होता है। नोएडा एक्सटेंशन में अधिकांश खरीदारों ने सीएलपी प्लान ही लिया है। डाउन पेमेंट को छोड़ दें तो निर्माण रुकने पर भुगतान प्राप्त करने का अधिकार बिल्डर नहीं रखता है। जानकारों के मुताबिक एग्रीमेंट में कई छुपी शर्तें होती हैं, जिससे बिल्डर भुगतान या ब्याज की मांग का आधार बना लेता है।

बीते हफ्ते मुख्तार अब्बास नकवी द्वारा एक्सटेंशन का मुद्दा राज्यसभा में उठाने के बाद इसके जल्द सुलझने के आसार बन गए हैं। इस मामले में शहरी विकास मंत्री कमलनाथ ने भी रिपोर्ट तलब की है। संभावना जताई जा रही है कि 17 मई तक एनसीआर प्लानिंग बोर्ड से निर्माण कार्य शुरू करने को हरी झंडी मिल सकती है। प्रदेश सरकार ने पहले ही मास्टर प्लान 2021 पर अपनी स्वीकृति दे दी है।

दो सप्ताह में मिल सकती है स्वीकृति
डाउन, फ्लैक्सी या सीएलपी
तक फ्लैटों के दाम बढ़ाने की फिराक में
बिल्डरों से बात करेंगे
फ्लैट कैंसल करने की शिकायतें मिल रही हैं। एक्सटेंशन में काम शुरू होता है तो भुगतान या ब्याज का मामला सही ठहराया जा सकता है, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। पुराने बायर्स को लेकर क्रेडाई ने स्पष्ट कर दिया है कि उनके फ्लैटों की कीमत नहीं बढ़ेगी। -अनिल शर्मा, क्रेडाई एनसीआर के उपाध्यक्ष व आम्रपाली ग्रुप के एमडी

अतीत का आईना नोएडा एक्सटेंशन विवाद
•2007 में एक्सटेंशन के लिए गांवों का अधिग्रहण।
•2009-10 में इसकी आवंटन प्रक्रिया शुरू की गई।
•लगभग 2.50 लाख फ्लैट बनने थे यहां।
•6 लाख की आबादी आने वाले पांच साल में होती
•2031-मास्टर प्लान में 25 लाख आबादी का अनुमान।
•2010 से यहां ग्रुप हाउसिंग कंपनियों ने लांचिंग की।
•2010 जुलाई से दिसंबर, किसान कोर्ट पहुंचे।
•15 अप्रैल 2011 को हाईकोर्ट ने शाहबेरी गांव का अधिग्रहण रद्द किया।
•6 जुलाई को फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर।
•19 जुलाईः हाईकोर्ट ने पतवाड़ी में 589 हेक्टेयर जमीन का आवंटन रद्द किया।
•धारा-चार व 17 के गलत उपयोग का आरोप।
•दो दर्जन बिल्डरों के ढाई दर्जन प्रोजेक्ट प्रभावित, करीब 60,000 फ्लैटों का निर्माण रुका।
•किसानों के पक्ष में फैसले आने से बायर्स प्रभावित।
•21 अक्तूबर 2011ः हाईकोर्ट ने 64 फीसदी बढ़ा मुआवजा देने का फैसला सुनाया।
•एनसीआर प्लानिंग बोर्ड ने मास्टर प्लान 2021 पर रोक लगाते हुए निर्माण कार्य रोकने का आदेश दिया।

2 महीनों में लागू हो जाएगा नया सर्किल रेट

एक संवाददाता ॥ नोएडा : जिले मंे जल्द नया सर्किल रेट लागू किया जाएगा। सर्किल रेट में 30 से 60 पर्सेंट बढ़ोतरी की संभावना है। सर्किल रेट बढ़ाए जाने के मुद्दे पर मंगलवार को जिले के सभी छह सब रजिस्ट्रारों के साथ डीआईजी स्टांप ने बैठक की। स्टांप विभाग के अफसरों की मानें तो बढ़ी दरें 1 जून से लागू हो सकती हैं , या फिर स्थानीय निकाय चुनाव के चलते आचार संहिता लागू हुई तो ये दरें जुलाई में लागू होंगी।

डीआईजी स्टांप विजय देव शर्मा ने बताया कि जिले के सब – रजिस्ट्रारों को अपने क्षेत्र की प्रॉपर्टी का वास्तविक मूल्य बताने का निर्देश जारी किया गया है। मंगलवार को जेवर और दादरी के सब – रजिस्ट्रारों के साथ मीटिंग की गई। बुधवार को ग्रेनो के सब – रजिस्ट्रार के साथ मीटिंग की जाएगी। मीटिंग में हुए फैसलों पर जनता से सुझाव और आपत्तियां मांगी जाएंगी। इसके बाद सर्किल रेट लागू किया जाएगा। इससे रेजिडेंशल सेक्टरों में 30 प्रतिशत की बढ़ोतरी संभावित है। जबकि इंडस्ट्रियल , कमर्शल , इंस्टिट्यूशनल और ग्रुप हाउसिंग सेक्टरों में अलग – अलग रेट तय किए जाएंगे। यह बढ़ोतरी 10 से 60 पर्सेंट तक होगी। फिलहाल जिले में 2010 में तय किया गया सर्कल रेट लागू है।

A year on, Bhatta farmers still nurse old wounds

GREATER NOIDA: One year has passed since the clash between the district administration and villagers of Bhatta-Parsaul took place to protest land acquisition by the state government. However, farmers of the twin villages still find themselves insecure and are scared of arrests due to various criminal cases slapped on them by the former Mayawati-led government.

In the clash that took place on May 7, 2011, two farmers had lost their lives while several were injured, including security personnel and the then district magistrate of Gautam Budh Nagar, Deepak Aggarwal.

While 21 farmers who had been arrested after the violence have been freed on bail, nine, including key accused Manvir Tewatia, are still lodged in jail.

“Even though we did not participate in the agitation, we had to face a bloody fight and police atrocity. Now, we are reeling under a legal battle with the government. We have broken down financially, mentally and physically and want this episode to end,” said Amarpal, a resident of Bhatta village.

“The Samajwadi Party government has been gloating over measures to bring relief to farmers in the twin villages, but no concrete action has been taken. All promises seem empty,” he added.

Nutan, wife of Manvir Tewatia, who led the Tappal and Bhatta-Parsaul agitations and is currently lodged in Dasna jail, said that only the families of the farmers know the fear and financial and mental pressure they have faced in the past one year. “For the last one year, there were no celebrations even during festivals. We have just been praying for the safe release of our husbands. We want the SP government to withdraw the cases,” Nutan said.

When asked if her husband is released from jail would she still continue her agitation, Nutan said, “We will decide the future course of action once he is free.”

Farmers also allege that the new state government has a biased attitude towards them. They also said that even Rahul Gandhi has failed them. “Rahul’s visit seven months before UP elections was just politically motivated. Now, nobody has come to take a look at the farmers living in a deplorable state,” said Aman, a villager from Parsaul.

Counsel for Bhatta-Parsual farmers, Ved Prakash Sharma, said, “Agitation like Bhatta-Parsaul could have been averted if the government had acted quickly. It is time to bring a solution to the dispute and cases by the UP government and farmers should be withdrawn.”

Planning board to scrutinize infrastructure projects

NOIDA: The National Capital Region Planning Board (NCRPB) will review ongoing infrastructure works of Noida and Greater Noida Authority, as specified in the Uttar Pradesh sub-regional plan, next week. Projects including those related to road networks, drinking water facilities and municipal solid waste management will be reviewed in a joint meeting of all town centres and development authorities of the UP sub-region with the NCRPB on Tuesday.

However, Greater Noida Authority has confirmed that there will be no discussions in the meeting regarding the approval of Master Plan 2021 which is at present pending with the NCRPB. “The UP planning cell has made the necessary changes and modifications to the Master Plan and sent it to the NCRPB. The planning committee of NCRPB will take it up for consideration in its own meeting which is slated for later this month,” said a senior official of Greater Noida Authority.

“Apart from Noida and Greater Noida, the NCRPB will also review the infrastructure projects in progress in other parts of the UP sub-region of NCR, including Ghaziabad, Hapur, Pilakhuwa, Khurja and Meerut,” said the official. “Financing of certain projects will be decided upon by the NCRPB after conducting the review meeting. Road connectivity between the UP sub-region and Delhi will also be discussed,” added the official.

One of the major issues to be discussed in the review meeting, apart from extension of the metro rail, is the regional rapid transport system (RRTS) in the NCR region which has met with objections from the Delhi government. The RRTS, a rapid rail transit system, has been envisaged for fast and reliable connectivity between Delhi and sub-regions of the NCR in Haryana, Rajasthan and Uttar Pradesh. “Three corridors have been listed for completion on a priority basis out of which, the Delhi-Ghaziabad-Meerut corridor falls in the UP sub-region of the NCR,” said the Authority official.

The other corridors will link Delhi with Alwar in Rajasthan via Gurgaon and with Panipat in Haryana via Sonepat. An MoU for the purpose had been signed by the four state governments with the Union Ministry of Urban Development in June 2011.

Properties at Noida, Greater Noida, and Yamuna Expressway to become free-hold

There is good news over property ownership . If the new ownership policy recently announced by the government of Uttar Pradesh is implemented, the properties at Noida, Greater Noida, and even Yamuna Expressway, will become free-hold .

Currently, land is allotted on lease for 90 years in Noida-Greater Noida. The authorities have formulated different slabs for the annual lease and charge 10% for residential property and 27.5% for institutional , industrial and commercial establishments, of the total value of the property.

With the implementation of the new ownership policy, when land will be allotted on free-hold , those who have bought or are planning to buy flats or plots from builders or the authority could actually become the owners.

According to urban land policy (being followed by the Delhi Development Authority ), land ownership is of two types: free-hold or lease-hold . In free-hold , ownership is for the perpetuity while in leasehold , it is for specified time, which can vary between 30 years and 100 years, in general.

In Delhi, up to 2008, of the 82,948.84 acres of acquired land, 75,609.84 acres has been allocated for residential, commercial , institutional, industrial , green areas and infrastructure projects like roads.

Initially, the whole of the land was given to end users on lease, with the authorities being paid ground rent; but slowly, all these are being converted into free-hold property, as the authorities are facing an uphill task in realizing the dues with thousands of cases pending in the government departments. Therefore, the DDA decided that most of the land should be free-hold except institutional and commercial.

The UP government has taken a leaf out of this experience and has decided to follow suit. It is highly likely that the other NCR cities like Gurgaon, Faridabad and Ghaziabad will also convert the ownership policy from lease-hold to free-hold .

Impact of the proposed land-ownership policy:

In Noida-Greater Noida, individual buyers, even builders, are not the actual owners of the property on which they have invested a huge sum of money in constructing buildings and developing physical infrastructure like roads and sewerage. According to the existing lease policy, flats and plots are subleased by the authorities to users. From the records provided by development authorities in Noida, of a total of 20,316 hectares, around 10,000 hectares has already been developed.

The remaining area will be developed in the next phase. According to the master plan of Yamuna Development Authority , of a total of 2,30,000 hectares (up to Agra), 50,000 hectares (up to Jewar) is being developed in Phase 1, for both residential and commercial purposes.

In Greater Noida, 49.7% of a total of 36,000 hectares has been used for residential (23%), commercial (7%), and industrial (19.7%) development. The Master Plan 2031 of the Noida authority hopes to build 2.5 lakh new houses along the expressway and adjacent to Noida Extension in the next three years. Out of this, nearly one lakh houses are being constructed along the expressway under group-housing projects. The remaining 1.5 lakh houses have been proposed adjacent to Noida Extension and Sectors 74, 75, 76, 78, 79, 113, 116 and 117.

Greater Noida is becoming hub for residential and commercial development

The idea was to create a world-class city. It is an extension of Noida in territory with better infrastructure, and even more impressive residential, commercial and educational facilities. Today, Greater Noida is on a fast track to uninhibited progress. Greater Noida is home to a number of Indian and foreign MNCs.

The developing area stands a class apart from other cities. The residential and commercial policies formulated and implemented by the Greater Noida Industrial Development Authority (GNIDA) have resulted in a great influx of people into the area and commercial activities have taken off in right earnest.

R K Arora, the chairman and managing director of Supertech Group, says: “Greater Noida has today becomes one of the fastest developing sub-cities in the NCR. It is an attractive destination for both commercial and residential activities. As the city is close to central Delhi and Noida, it provides a good residential solution to working people . Besides, as a number of corporate houses have chalked out plans to start offices here, it will provide good employment opportunities to residents.”

One of the most attractive features of the township is its world-class golf course, developed and managed by Jaypee Greens on over 400 acres. Gautam Buddha University, a modern and well-equipped educational institution over 511 acres along the Yamuna Expressway, is another attraction of this city. These have given the city an upmarket clientele, who will now be tempted to buy real estate here.

Besides premium projects of villas and apartments being developed by Jaypee Greens inside the golf course, a number of respected developers like Supertech, Antriksh, Amrapali, Ajnara, Logix, Ansal, Unitech, Omaxe, Parsvnath Developers, Earth Infrastructure, ATS Infrastructure, Assotech and Paramount are developing several high-quality projects in the city.

Rama Raman, the chairman and chief executive officer of GNIDA, says: “For launching new residential schemes, GNIDA has earmarked a vast swath of land and is developing new sectors. This well-laid city has already emerged as a preferred destination for thousands of families. The place has some territorial advantages like international-quality infrastructure, privatized power and reliable water supply. More than 26% of the total land area has been marked for green and open spaces.”

Pranav Ansal, the managing director of Ansal API, says: “We are also coming up with an integrated township, Ansal Megapolis, 5km from JP Greens, in Greater Noida. The most attractive part of this township is its connectivity to other parts of the NCR. It will be one of most planned integrated township on 3,500 acres. Like JP Greens, it will also have an 18-hole golf course.”

To meet the spurt in demand for residential real estate, Greater Noida authority is developing new sectors like Sectors 10, 12, Xu, Mu, Tau, Zeta, Omicron 1, 2 and 3, Ecotech Extension, Knowledge Park 5, etc. GNIDA has allocated adequate budget for various developmental works in these townships. In addition, new residential sectors like Sectors 1, 2, and 3 are also being developed on 500 hectares near Bisrakh, adjacent to Noida. Integrated townships and builder plots have been launched 2km from Noida and Ghaziabad.

Noida Extension impasse gets a breather

GREATER NOIDA: In what seems like a major step to lift the impasse of Noida Extension housing projects, the new Samajwadi Party government has incorporated the suggestions of the NCR Planning Board in the Greater Noida Master Plan 2021. The government and the Greater Noida Authority sent the improvised Master Plan to the planning board on Monday.

According to senior state government officials, the main suggestion of NCRPB pertained to the available land and projected population in the coming years. The new government has, hence, made the changes accordingly. Considering that incorporating the suggestions and getting them approved was a pre-condition for construction work to resume in Noida Extension, the government is confident to reach a final solution at this month’s meeting of the planning cell.

“The main problem was that the earlier government was not ready to make these changes. However, we have now studied the Master Plan in detail and incorporated the suggestions. We are hopeful that in the next meeting of the planning cell, to be held sometime in mid-May, this plan should be given the final approval,” said AK Gupta, Industrial Development Commissioner, UP. “Last time we had assured the planning board that we intended to cooperate and had requested them to allow us to present the improvised Master Plan to the planning cell headed by chief secretary NCRPB instead of taking it before the board to save time. They agreed to this and we are hoping that in the meeting this month we will get good news,” Gupta added.

Due to non-clearance of Greater Noida’s Master Plan by the NCRPB, development work in the Noida Extension area has remained stuck for over six months now. The Allahabad high court had last year ruled that construction would not begin till the board approved of the Master Plan.

The planning board had mainly objected to the plan pointing out that Greater Noida currently has a population of 1 lakh, but land is being acquired for a highly inflated projected population of 29 lakh. However, as per the planning board’s regional plan-2021, a population of 7 lakh by 2011 and 12 lakh by 2021 was projected in Greater Noida. In fact, the Census 2011 figures show that the population in Greater Noida has increased by just a lakh in the last 15 years indicating a slow rate of growth of population. The board had, hence, refused to accept that the population could grow to 29 lakh and rejected the previous UP government’s attempt to acquire land at an alarming rate.

Meanwhile, the plight of middle-income homebuyers of Noida Extension has reached the highest portals of the country with the BJP raising the controversial issue in the Rajya Sabha. BJP leader, Mukhtar Abbas Naqvi, raised the issue during the ‘zero hour’ in the Upper House on Thursday following reports that homebuyers would be staging a dharna at Jantar Mantar over the non-resumption of construction on hundreds of residential projects in the area.